रगत र आँशु मिसिएको विश्वकप

संयोगवश डिसेम्बर १८ अर्थात विश्व आप्रवासी दिवसकै दिन विश्वकप फुटबलको फाईनल प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । यो अवसरमा नेपाल सरकारले ज्यान गुमाउने आफ्ना नागरिकका विषयमा आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

अहिले कतारमा फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगीता सञ्चालन भईरहेको छ । विश्वभरका फुटबलप्रेमीहरुले यसलाई एउटा उत्सवका रुपमा मनाईरहेका छन् । नेपालमा पनि घर घर र सार्वजनिक स्थलहरुमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । तर धेरैले याद नगरेको कुरा के हो भने, यो विश्वकपमा हजारौं श्रमिकको रगत र आँशु मिसिएको छ ।

कतारमा विश्वकपका लागि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हजारौं श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसरी ज्यान गुमाउनेका परिवारले अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । टाईम, द गार्जियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले हजारौं आप्रवासी श्रमिकहरुको ज्यान गुमाएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् । त्यसरी ज्यान गुमाउनेमा नेपालीहरुको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । रिपोर्टहरुमा सार्वजनिक विवरण अनुसार सन् २०१० देखि २०२०सम्म विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ६ हजार ५ सय भन्दा बढी मजदुरको ज्यान गएको थियो । त्यसमा २ हजार ८ सय नेपाली मजदुर परेका छन् । उनीहरुका परिवारलाई विभिन्न बाहनामा क्षतिपूर्ति पाउनबाट बञ्चित गरिएको छ । कतारमा भएको लापरबाहीका कारण ज्यान गुमाएका मजदुर र उनको परिवारको पक्षमा नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्न सकेको छैन ।

रंगशाला निर्माणका क्रममा कतारले असुक्षित रुपमा कामदार प्रयोग गर्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु प¥यो, त्यसैले ति रङ्गशालाहरुमा कामदारहरुको रगत लत्पतिएको छ । अर्कातिर त्यसरी रङ्गशाला निर्माणका क्रममा अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका मजदुरका परिवार अहिलेसम्म पीडामा छन् । विश्वकप हेरेर अरुले उत्सव मनाईरहँदा उनीहरुको आँशुको वेवास्ता भईरहेको छ । यस विषयमा विश्वका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले पनि आवाज उठाईरहेका छन् । तर नेपाल सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाईंदैन । नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा पर्छ रेमिट्यान्स । आम नेपाली श्रमिकहरुले विभिन्न देशमा गएर रगत र पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको हिसाब राखेर देश चलाउने सरकारले उनीहरुका दुख पीडामा आवश्यक रुपमा साथ सहयोग गरेको पाईंदैन । नेपाली मजदुरहरु रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि बाटै दलालहरुबाट ठगिने गरेका छन् ।

सरकारले निशुल्क भिसा र निशुल्क टिकट भनेपनि त्यस्तो सूविधा आम श्रमिकले पाउन सकेका छैनन् । म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टहरुले सुरुमै लाखौं असुल्ने गरेकाले उनीहरु महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेश जान्छन् । विदेशमा पुगेपछि पनि एजेन्टहरुले नेपालमा देखाएको आश्वासन विपरित जोखिमपूर्ण काममा लगाउने र तलब सुविधा कम दिने, कतिलाई तलबै नदिएर पठाउने गरेका घटना अहिलेपनि सार्वजनिक भईरहन्छन् । विदेशमा लगाईने जोखिमपूर्ण कामका कारण विभिन्न समस्याले ज्यान गुमाउने मजदुरहरुको पीडा सरकारले बुझ्न सकेको छैन । विभिन्न खोजमुलक रिपोर्टहरुमा उल्लेख भए अनुसार कतारमा मृत्यु भएका नेपालीहरुलाई त्यहाँका अस्पतालहरुले समान्य मृत्यु उल्लेख गरेका छन् । उनीहरु लगातारको खटाई र असुरक्षित वातावरण, खानपान जस्ता कारण मृत्युको मुखमा पुगेको विभिन्न प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेका छन् । तर नेपाल सरकार किन यो विषयमा मौन छ ?

कतार विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुमा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिक धेरै छन् । उनीहरुका परिवारको पीडामा मल्हम लगाउन सम्बन्धित देशका सरकारले पर्याप्त पहल गरेको पाईंदैन । नेपाल सरकारले त झन् यस विषयमा गम्भीरता देखाएको छैन । नेपालका ठूला मिडिया र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि नजर अन्दाज गरिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठिरहेको छ । रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकहरुका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आवाज उठाउन ढिला भईसक्यो । अझैपनि विश्वकप चलिहरेकाले यस विषयमा नेपालले बोल्नु आवश्यक छ । संयोगवश डिसेम्बर १८ अर्थात विश्व आप्रवासी दिवसकै दिन विश्वकप फुटबलको फाईनल प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । यो अवसरमा नेपाल सरकारले ज्यान गुमाउने आफ्ना नागरिकका विषयमा आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच खोई ?

सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ को उपधारा ३ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’
संविधान र विभिन्न कानुनले स्वास्थ्य सेवाको हकका विषयमा व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउन सकेका छैनन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्छ । नेपालको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यले दायित्वका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर राज्य पक्षले अहिलेसम्म आधारभूत कुरामा पनि दायित्व लिन आवश्यक ठानेको छैन । राज्यको लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी संस्थाहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा धरासायी बनाइएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्था धरासायी बनाएर त्यसको फाईदा नीजिलाई पु¥याउन भूमिका खेल्नेमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्र नै संलग्न भएका प्रसस्त घटनाहरु भेटिन्छन् । त्यतिमात्र होईन ठूला नीजि स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थामा नेता, कर्मचारी र उनीहरुका आफन्तको लगानी छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ ।
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको कोशी अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरुमा विरामीका लागि आईसियु अभाव हुने, बेड अभाव हुने, मेसिन बिग्रिरहने समस्या किन बारम्बार आईरहन्छन् ? यसबारे ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । शल्यक्रिया गरिएका बिरामीलाई चिसो भुइँमै उपचार गराइरहेका दृश्यहरुले राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा कतिसम्म प्राथमिकता दिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक आश्थाका आधारमा र आर्थिक चलखेलका भरमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुबाट सुधार सम्भव देखिंदैन । ठूलो आर्थिक रकम लगानी गरेर नियुक्ती पाएकाहरु आफ्नो लगानीको चौगुना कमाउने ध्याउन्नमा विभिन्न खेलमा लाग्ने गर्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बढेको विकृतिले सर्वसाधारण ठूलो सास्तीमा परेका छन् तर उनीहरुको पीडा सुन्न सरकार तयार देखिंदैन । बरु निर्वाचन मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरु नै कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले आम नागरिकको हितमा कानुन निर्माण गर्लान् कि आफ्नो र आफु जस्ता स्वार्थ समूहको हितमा ? प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
भर्खरै निर्वाचित भएका सांसदहरु मध्ये धेरैले आफ्नो घोषणापत्रका आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालहरुमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं. १ का उमेदवारहरुले त स्पष्ट रुपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । अब त्यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्नु अर्थात कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ । सांसदहरुको मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने हो । अब उनीहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व लिने र आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सेवामुलक क्षेत्रमा बढेको चर्को निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । किनभने, अहिलेकै अवश्थाले निरन्तरता पाउने हो भने, आगामी दिनमा विरामीले सरकारी अस्पतालमा भूईमा पनि उपचार नपाउने अवश्था आउँछ । अनि घरबारी बेचेर उपचार गराउन नीजि अस्पताल धाउनुको विकल्प हुँदैन । घरवारी र सम्पत्ति नहुने नागरिकले विरामी भएपछि मर्न तयार हुनुपर्ने अवश्था आउने निश्चित छ । त्यसकारण संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सर्वसाधारण नागरिकले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउने व्यवस्था कानुनमा मात्र होईन व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।

जेल जिन्दगी

गोपाल दाहाल (१–१५ माघ २०६७ | 15-29 Jan 2011 काे हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित)

जेलमा परेका कतिपयका लागि यो सिर्जनाको थलो बनेको छ भने कतिपयका लागि उदासीको इनार ।

क्षेत्रीय कारागार सुनसरी झुम्कामा जेलजीवन बिताइरहेका युवा कैदीहरू ।

पर्खाल भित्र बास भो, कर्मै शत्रु भएपछि ।

जिन्दगीमा घात भो, घरमै शत्रु भएपछि ।।

सुनसरीको झ्ुम्कास्थित क्षेत्रीय कारागारमा रहेका धरान–१६ का राजु श्रेष्ठले आफ्नै बारेमा लेखेका हरफ हुन्, यी । जेल पर्नुअघि उनलाई गजल के हो थाहै थिएन । ९ वर्षअघि जेल परेपछि मनमा उकुसमुकुस हुन थालेका भावना निकटजनलाई पोख्न नपाउँदा उनले डायरीको सहारा लिए । उनी भन्छन्, “मनका वहले धेरै डायरी भरिएका छन्, १७० वटा त गजल मात्र छन् ।”

आफ्नै श्रीमतीले फँसाएपछि १७ वर्षको जेल सजाय पाएको बताउने राजुको अर्को विलौनापूर्ण हरफ छः

हाँसीखुसी जिन्दगी

विश्वासघातको मारमा प¥यो ।

उज्यालोको प्यासी जीवन

इनारको अँध्यारोमा झ्¥यो ।

पछि सकेको खण्डमा जेल गजल सङ्ग्रह निकाल्ने विचारमा छन्, राजु । भौतिक सुविधा शून्य क्षेत्रीय कारागारको विलासिता नै भनौं, एउटा सानो कोठामा ‘सहयोग बन्दी विकास पुस्तकालय’ छ जसमा २५÷३० वटा पुस्तक र केही पत्रपत्रिका छन् । पढेर समय कटाउन चाहने कैदी–बन्दीहरू त्यही कोठाको सानो बुक¥याक वरिपरि झ्ुम्मिन्छन् र पत्रिकाका विज्ञापन समेत कण्ठ पार्छन् ।

पढाइ–लेखाइमा उच्चाट मान्ने मनकुमार बुढाथोकी माला र पोतेका दानाबाट बुट्टेदार फूल र लाइटरको खोलहरू बनाएर दिन बिताउँछन् । जिन्दगी बिताउनलाई नसोचेको ठाउँ पाउँदा समय कटनीको योभन्दा उत्तम अर्को उपाय नभएको उनी बताउँछन् ।

कारागारमा रहेका १८ देखि २० वर्षका युवाहरूले भने जेल जीवनलाई रुमानी बनाउन त्यही गर्न खोजेका छन्, बाहिर भएका भए जसका लागि फन्को लगाउँथे । अर्थात् उनीहरूले पत्रपत्रिकामा भेटेसम्मका सुन्दरीहरूको तस्बिर काटेर जेलको भित्ता सजाउनेमा सिर्जनशीलता देखाएका छन्, भलै त्यो भित्ता हेरेर टोलाउनु वा त्यसमुनि गिटार बजाउनु र सुत्नुबाहेक अरू उपयोगिता नहुन् ।गितार बजाउँदै एक कैदी । गजल लेख्दै राजु श्रेष्ठ र पोते बुन्दै मनकुमार बुढाथोकी ।

भिन्न ठाउँ, संस्कार, उमेर र बानीबेहोराका मानिस रहेको जेललाई उनीहरूको दिन बिताउने शैलीले विविधता दिएको छ । जीउभरि ट्याटु खोपाएकाहरूको बीचमा झेक्राएरै दिन बिताउनेहरू पनि छन् । घर, आफन्त, साथीभाइ र स्वतन्त्र वातावरणको झ्झ्ल्को बढेर अनायास रोइदिनेहरूको अर्को समूह छ । जेलमा जुनसुकै विधिले समय बिताइरहेका होउन्, सबैको भनाइ एउटै छ, “यस्तो ठाउँमा त शत्रु पनि नपरोस् ।”

झ्ुम्का क्षेत्रीय कारागार यातनागृह जस्तो छैन, तर सुधारगृह जस्तो पनि हुनसकेको छैन । कैदी–बन्दीहरूलाई खेलकुद, मनोरञ्जन र जीवनोपयोगी सीप त टाढाको कुरा औषधि र पानीको समेत अभाव छ । पढ्न चाहनेले पुस्तक र सीप चाहनेले तालिम पाएका छैनन् । यस्तो वातावरणमा ‘खाली दिमाग, शैतानको घर’ हुँदा झ्गडा भइरहन्छ । दुई वर्षअघि जेलजीवन बिताइरहेका युवक अर्जुन तामाङको कुटपिटबाट मृत्यु नै भयो । कारागारलाई साँच्चै सुधारगृह बनाउन चाहे पनि साधनस्रोतको अभावका कारण खुम्चिएर बस्नुपरेको लाचारी जेलर भोजराज रेग्मीसँग छ । उनी भन्छन्, “यी रहरलाग्दा युवकहरूलाई जीवनोपयोगी सीप र परामर्श दिनुछ, तर बजेटको सीमाले हाम्रै हालत ठीक छैन ।”

कोशी बाँधमा माओवादी बाधा

माओवादीले बहुचर्चित कोशी उच्चबाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा बाँध निर्माणस्थल, धनकुटाको आहालेस्थित सुनाखम्बी खोलाको दोभानमा ड्रिलिङ गर्न लैजान लागिएका मेसिनहरू बराहक्षेत्रमा रोकेर राखेका छन् । उनीहरूले रु.५ लाख चन्दा दिएमा सम्बद्ध पक्षलाई ती सामान लैजान दिने शर्त राखेका स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।

मेसिनहरू रेखदेख गर्न राखिएका पुण्य भट्टराई (हे. तस्बिर) भन्छन्, “सामान यहीँ थुपारिएको छ । अब उनीहरूसँग कहिले कुरा मिल्छ, अनि छाड्लान् ।” चतरा बजारदेखि मोटरमा हालेर ल्याइएका ती समान ‘अहिले नलानू, हामी बुझछौँ’ भनेर माओवादीले रोकेका थिए । नेपाल–भारतबीच सन् १९९७ मा भएको सहमतिको आधारमा बराहक्षेत्रबाट चार किलोमिटर उत्तरमा निर्माण गर्ने भनिएको २६९ मिटर अग्लो कोशी उच्चबाँधको अध्ययनको सिलसिलामा केही महिनादेखि चतरादेखि बराहक्षेत्रसम्म एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा ड्रिलिङ गरेर र बाँध निर्माणस्थलमा बनाइएका सुरुङहरूमा पसेर माटोको परीक्षण गर्ने आदि कामहरू भइरहेका छन् ।

धरान, चतरा, विराटनगर, जनकपुरलगायतका ठाउँमा कोशी उच्चबाँधसँग सम्बन्धित बिना साइनबोर्डका कार्यालयहरू खोलिएका छन्, जहाँ कसैलाई छिर्न र सोधपुछ गर्न दिइँदैन । सरकारले पनि बाँध निर्माणबाट नेपाललाई के कस्ता फाइदा, बेफाइदा हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाएको छैन । यिनै कारणले विभिन्न संघसंस्था र वातावरणविद्हरूले विरोध गर्दै आएका कोशी उच्चबाँधको बारेमा मूलधारका राजनीतिक दलझैँ माओवादी पनि मौन नै छन् । माओवादीसँग सहकार्य गर्दै आएको किराँत वर्कर्स पार्टीले गएको असोजमा कोशी उच्चबाँधको अध्ययनका लागि धरानमा खोलिएको कार्यालयमा बम विष्फोट गराएको थियो ।

गोपाल दाहाल, बराहक्षेत्र

१–१५ पुस २०६२ | 16-30 Dec 2005 काे हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित

पालो माओवादीको

१–१५ मंसीर २०६३ | 17 Nov- 1 Dec 2006 काे हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित याे समाचार लेखनमा मैले पनि सहकार्य गरेकाे थिएँ ।

किरण नेपाल

राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले विभिन्न कालखण्डमा विनाश गर्ने तराईको वनमा यतिखेर माओवादीका आँखा परेका छन् । पछिल्लो सङ्क्रमणको अवधिमा मात्रै रु.१ अर्ब हाराहारीको काठ तस्करी भएको सरकारी छानबिनले नै देखाएको छ । [creditगोपाल दाहाल

बाँकेको हरियाली सामुदायिक वनमा मनपरी कटान गरिएको खयरको काँचो काठ ट्याक्टरमा हालिँदैछ ।युद्धविरामपछि पनि ‘वन सुरक्षा’, ‘स्थानीय सत्ता सञ्चालन’, ‘काठ टेण्डर शुल्क’ का नाममा तराईको वनमाथि माओवादी हस्तक्षेप रोकिएन । माओवादीका यस्ता कामकारबाहीले काठ तस्करलाई बढावा र वन कर्मचारीलाई आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने मौका दिनुका साथै राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनको अतिक्रमण एवं विनाश तीब्र बनाएका छन् ।

२०६२ चैतको अन्त्यतिर लोकतान्त्रिक आन्दोलन तातिरहेको बेला चुरेको दक्षिणी भेगमा निर्धक्क वन फँडानी भइरहेको थियो । त्यसयता पनि कानेपोखरी–पथरी, लालबन्दी–बर्दिबास, पथलैया–बाग्मती, लोथर–हेटौँडा, गैँडाकोट–बर्दघाट, लमही–कोहलपुर र मसुरिया–अत्तरिया खण्डमा कहीँ धेरै, कहीँ थोरै वन फँडानी जारी छ ।

२०६२ फागुनयता बाँके, वैजापुरको जागृति सामुदायिक वनमा मात्रै झ्ण्डै १५ सय साल र सयभन्दा बढी खयरका रूख काटिए । त्यसवाहेक हरियाली, सिख, वागेश्वरी, रामजानकी, रामकुट्टी तथा राप्तिपारिका वैजापुर, विनौना, नरैनापुर, फत्तेपुर गाविसका १३ वटा सामुदायिक वनमा ठूलो विनाश भयो । राप्तिपारिका गाइलेक र वैजापुरको पोलुवा दमार राष्ट्रिय वन तथा कचनापुरको जङ्गल पनि बचेनन् । जागृति सामुदायिक वनका पूर्व वनरक्षक प्रसादे सार्की भन्छन्, “आँखा अगाडि हाम्रो वन सखाप हुँदा पनि केही बोल्न सकिएन ।”

मध्यतराईका बारा र रौतहटको जङ्गलको हालत पनि यस्तै छ । रौतहटका वृन्दावन, बलेरी, गैँडाटार, चन्द्रनिगाहपुर, जङ्गलसरिया र धन्सार तथा बाराको सिम्री रेञ्जपोष्ट अन्तर्गतका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा ठूलो सङ्ख्यामा रूख काटिए । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर–३ र ४, गैँडाटारमा ‘गैँडाटार बचाउ अभियान’ अन्तर्गत २०३१ सालमा तामागढी वृक्षरोपण महाशाखाले रोपेका जङ्गली सिसौका झ्ण्डै दुई सय रूख काटिए । सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट र मकवानपुरको सीमामा पर्ने जङ्गलका खयरका रूखहरू सामुदायिक वनको नाममा छोडपुर्जी बनाएर काट्ने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

माओवादी ठेकेदारहरू बन्दुकसहित जङ्गलमा धरान थापेर काठ चिराउँछन् ।माओवादीले नचाहेको व्यक्ति जङ्गल छिर्न नसक्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले वन कर्मचारी कार्यालय बाहिर निस्कँदैनन् र माओवादी आफूखुशी गरिरहेका छन् । उनीहरू ठेकेदारलाई सरकारी टेण्डरमा सहभागी नहुन उर्दी जारी गर्छन्, आफैँ काठको दररेट तोक्छन्, मनखुशी टेण्डर स्वीकृत गर्छन् र आफूद्वारा संरक्षित व्यक्तिले उठाउने काठ गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन आफ्नो सेनाको ‘सुरक्षा’ समेत दिन्छन् । ११ असोज राति २ बजे नेपालगन्ज नगरपालिका–१७, बुलबुलियाका वासिन्दाले समातेका काठ स्थानीय माओवादी नेता डाक्टर लोनियाको नेतृत्वमा कम्ब्याट पोशाकका १० भन्दा बढी मिलिसियाको सुरक्षामा ६ वटा गाडामा लादेर ल्याइएको थियो । स्थानीयवासीको सूचनामा त्यहाँ पुगेको प्रहरी समेत ‘जनसेनाको काममा हस्तक्षेप नगर्न’ भनेपछि निरीह भएर फक्र्यो ।

गएको असारमा मोरङ, मधुमल्लामा सामुदायिक वन गस्ती टोलीले पाँच ट्रक काठ पक्राउ गरेपनि माओवादीको दबाबले कुनै कारबाही भएन । ‘कसैलाई केही नगर्नू’ भन्ने माओवादीको उर्दीपछि सामुदायिक वनको सो काठ त्यत्तिकै परिरहेको छ । मोरङ्गकै मङ्गलबारेस्थित ‘जनअस्पताल’ का लागि उर्लाबारीको कन्काई काठ मिलबाट १४ वटा ‘बेड’ सहितको फर्निचर सेट लिएर गएका माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता जीवनले मिल मालिक यदुकुमार श्रेष्ठलाई यसबापत पार्टीको झ्ण्डा सहितको ट्रकमा काठ उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका स्थानीय वासिन्दाको भनाइ छ । तस्करीका कारण दुई वर्षकै बीचमा जाँतेको सामलिङ्ग क्षेत्रको वन निकै पातलिएको सञ्चार क्लब नेपाल, उर्लाबारीका अध्यक्ष मदनबाबु प्रसाई बताउँछन् ।

माओवादीहरूले काठको ठेक्का आफ्नो जिल्ला जनसरकार अन्तर्गत गठित ‘जनवन विनिमय समिति’ मार्फत् लगाउने गरेका छन् । काठ व्यापारको नाममा तस्करी गर्नेहरू तिनको सोझे सम्पर्कमा हुन्छन् भने काठको कमाई अझ् बढाउन माओवादीका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताका आफन्तहरू समेत ‘ठेकेदार’ बन्छन् । रौतहट जिल्ला जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवका नातेदार रामज्ञा यादव, जिल्ला सेक्रेटरी उद्धव पोख्रेलका छोरा रुपेश पोख्रेल, स्थानीय माओवादी नेता पूजनका नातेदार राजु धामी अहिले काठ व्यापारी भएका छन् । उनीहरू वन कर्मचारी, अन्य ठेकेदार र माओवादीबीच पुलको काम गर्छन् । २ भदौमा काठसहित पक्राउ परेका पाँच वटा ट्रयाक्टर रामाज्ञा यादवले छुटाइदिएका थिए ।

गएको भदौमा सुनसरीको वराहक्षेत्र–४, सप्तकोशी किनारमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको एक ट्रयाक्टर खयर भोलिपल्टै हरायो । स्थानीयवासीका अनुसार, मुख छोपेर आएका करीब २० जनाले ती काठ ओसारेका थिए । त्यसको दुई हप्तापछि वराहक्षेत्र–१ को सुनकोशी सामुदायिक वनबाट ट्रकमा लगिँदै गरेको खयरका १६९ गोलिया स्थानीयवासीले समाते । तीमध्ये केहीमा वन उपभोक्ता समितिको टाँचा थियो भने धेरै टाँचा विनाका थिए । पछि थाहा भयो, दुवै चोरीमा एउटै तस्कर गिरोहको संलग्नता र त्यसलाई स्थानीय माओवादीको समर्थन रहेछ ।

बाँकेको वन फडानीमा पनि माओवादी विशेष जिल्ला इन्चार्ज चन्द्रकान्ता, वैजापुर इलाका इन्चार्ज प्रदीपलगायतको संलग्नता रहेको स्थानीयवासीहरूको आरोप छ । तर माओवादीहरू यो मान्न तयार छैनन् । बाँके–बर्दिया इन्चार्ज ‘अथक’ भन्छन्, “हामीलाई बदनाम गर्न गरिएको षडयन्त्र हो यो ।” वनविनाश व्यापक हुँदै गएपछि बाँके जिल्ला सेक्रेटरी ‘हिमाल’को संयोजकत्वमा गएको जेठमा माओवादीले ‘छानबिन समिति’ पनि गठन गरेका थिए । यद्यपि उक्त समितिले अहिलेसम्म कुनै तथ्यविवरण सार्वजनिक गरेको छैन । बाँकेका सात राजनीतिक दलले भने वनविनाशको मुख्य जिम्मेवार माओवादीलाई नै ठहर्‍याएका छन् । जनमोर्चा बाँकेका अध्यक्ष आई.पी. खरेल भन्छन् “घटना सामसुम पार्न छानबिनको नाटक गरे । तर त्यसपछि झ्नै बदनाम हुने डरले चुप लागेर बसेका छन् ।”

माओवादी चलखेलको कारण वनमा सरकारी कर्मचारी र स्थानीय सर्वसाधारण जनता कसैको पनि रेखदेख पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सामुदायिक वनका केही टाठाबाठा पदाधिकारीहरू पनि जङ्गल मासेर कमाउने धन्दामा लागेका छन् । बाँकेका मधु सामुदायिक वनका अध्यक्ष नन्दलाल खत्री र जागृति सामुदायिक वनका सचिव मक्खन भन्ने चित्रबहादुर भण्डारी यतिखेर आफैँ काठ–ठेकेदार भएका छन् । समूह दर्ता नगरिकन धमाधम सालका रूख काटेर बिक्री गरेका सुनसरी, वराहक्षेत्र–४ स्थित वयरवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामगोपाल खड्का उपभोक्ताहरूको विरोधपछि विदेशिएका छन् । सोही वनमा २० भदौमा सतीसालको काठ काट्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका रञ्जित मगर, दिपेन राई र वासु राईलाई शुरुमा कारबाही गर्ने भनिए पनि २३ भदौमा सामान्य जरिवाना गरेर छाडियो ।

उदयपुरको मैनामैनी र ठोक्सिलाका जङ्गलबाट तस्करहरू डुङ्गामा लादेर र डुङ्गामुनि बाँधेर कोशी नदी, चक्रघटी, राजबास, प्रकाशपुर, कोशी व्यारेज हुँदै भारतसम्म काठ पुर्‍याउँछन् । अहिलेसम्म पनि यसको रोकथाममा कसैले ध्यान दिएको छैन ।

माओवादीका क्रियाकलाप वन कर्मचारीहरूका लागि आफ्नो बचाउ गर्ने ढाल पनि बनेका छन् । जङ्गल मासिनुमा माओवादीको दोष देखाउँदै बाँकेका पूर्व जिल्ला वन अधिकृत कृष्णराज वासुकला भन्छन्, “कर्मचारीलाई जानै दिँदैनन् ।” तर, एक ठेकेदारको भनाइमा माओवादीको त्रास अहिले कतिपय कर्मचारीका लागि कमाउने बहाना पनि बनेको छ । कर्मचारीहरू वनमा नगइकन कार्यालयमा बसेर टेण्डर निकाल्छन् । टाँचा लगाउने, लट निकाल्ने प्रक्रियामा माओवादीले टेण्डर स्वीकृत गरेका ठेकेदारले कर्मचारीलाई ‘सहयोग’ गर्छन् र काठ उठाएर बजारमा पुर्‍याउँछन् । यस क्रममा टेण्डरमा तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा काठ काटेर बेचिएको हुनसक्ने देखिन्छ । ती ठेकेदार भन्छन्, “जसको बलमा कर्मचारी जङ्गल पुगेको हुन्छ, उसले कसरी यति मात्र लैजाऊ भन्न सक्छ ? बरु मिलेमतोमा आफ्नो भाग पनि हेर्ला ।”

यसरी सरकारी ‘प्रक्रिया’ पूरा गर्ने ठेकेदार माओवादीलाई ‘शुल्क’ तिरेर जङ्गल पसेको हुन्छ । तोकेको शुल्क पाएपछि ठेकेदारले कति रूख काट्छ भन्ने सरोकार माओवादीलाई पनि हुँदैन । वर्षौंदेखि जङ्गल पस्न नपाएका काठ व्यापारीहरू मनमोजी काठ उठाउँछन् । यसबाहेक, सरकारको जानकारी बेगर हुने वन फडानीको पाटो पनि छ, जसमा माओवादी संरक्षण प्राप्त ठेकेदारहरू रातभर हरिया रूख कटाउँछन् । भोलिपल्ट स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई ‘ढलापडा’ भन्ने मुचुल्का बनाउन लगाउँछन् । र, वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा टाँचा लगाएर बजारमा काठ पुर्‍याउँछन् ।

वनविनाश बढेकोले सरकारले पनि छानबिन टोली गठन गरेको थियो । १९ जेठमा मध्यपश्चिम क्षेत्रको छानबिन गर्न त्यहाँ पुगेको वन मन्त्रालयका सहसचिव जमुनाकृष्ण ताम्राकारको टोलीले राप्तिपारिका जङ्गलमा सरकारी दररेट अनुसार करीब रु.४० करोडको (जसको बजार मूल्य झ्ण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ) काठ काटिएको पाएको छ । त्यसलगत्तै सो क्षेत्रको अनुगमन गर्न पुगेका तत्कालीन वन राज्यमन्त्री गोपाल राईले ‘दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने’ बताएका थिए । तर, मन्त्री राईको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यो बाचा हराएको छ । बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत अशोक ढुङ्गाना भन्छन्, “मन्त्रालयको छानबिन टोलीले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नदिएकाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ ।”

पैसाको लोभमा माओवादीले आफ्नै घोषणालाई लत्याएका छन् । माओवादीको बाँके जिल्ला जनसरकारले ६ जेठमा ‘जनसत्ताको पकड भएका क्षेत्रमा वनजङ्गल, नदीनालालगायत प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षणमा पूर्ण ध्यान दिने’ घोषणा गरेको थियो । तर, माओवादी ‘आधारइलाका’ भनिने राप्तिपारिको क्षेत्रको वनविनाशले यो घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।

पछिल्लो समय माओवादी नेतृत्व यो जञ्जालबाट कसरी चोखिने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको पनि देखिन्छ । ११–१५ भदौमा काभ्रे, कामीडाँडामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा कार्यकर्ताहरूका लागि जारी विज्ञप्तिको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ– “देशका विभिन्न भागमा र मुख्यतः मधेशको समथर भूभागमा पार्टीको निर्देशनका बाबजूद काठको चोरी निकासी र वन फडानी अझ्ैपनि नरोकिएको देखिएको हुँदा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यसै विज्ञप्तिलाई आधार मानी काठ काट्ने कामलाई सम्पूर्ण रूपले रोक्का गर्न सबैस्तरका पार्टी कमिटि र जनसत्ताहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।”

तर, स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्देशनले पनि काठ काट्ने काम रोकिएको छैन, बरु त्यसमा स्थानीय माओवादी नेता/ कार्यकर्ताहरूकै संलग्नता बढ्दै गएको उदाहरणहरू भेटिएका छन् ।

साथमा रामेश्वर बोहरा र गोपाल दाहाल

अपाङ्ग छापामारका दुर्दिन

अपाङ्ग नभएको भए श्याम कुमार बस्नेत सम्भवतः अहिले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा सेनासँग भिडिरहेका हुनेथिए । ‘जनवादी राज्यसत्ता’ स्थापना गर्न माओवादीका तर्फबाट थुप्रै युद्धमोर्चामा लडेका भोजपुर, घोरेटारका २५ वर्षीय बस्नेतले गतसाल रुम्जाटार आक्रमणमा एउटा खुट्टा गुमाएका हुन् । ८ मङ्सिर २०५८ को चर्चित दाङ आक्रमणमा समेत भाग लिएका बस्नेत त्यसअघि दाङकै एउटा बोर्डिङ स्कूलमा शिक्षक थिए । तर, अपाङ्ग भएपछि युद्धमोर्चामा सँगै भिडेका साथीहरू टाढिए । पार्टीभित्र उनको महŒव हुन छाड्यो । क्रमशः उनी एक्लिँदै गए । यसै क्रममा माओवादीसँग सहकार्य गर्दै आएका किराँत वर्कर्स पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उनलाई नराम्ररी पिटे । त्यसको लगत्तै कोशी नदीमा फालिएका बस्नेतको होश र बोलीको ठेगान हुन छोडेकोले उनी आफूलाई नदीमा कसले र किन फाल्यो भन्ने समेत बताउन नसक्ने भएका छन् । नदीमा फ्याकिँदा माओवादीले दिएको उनको वैशाखी पनि हराएको छ ।

बस्नेतलाई अहिले उनका भाइ हेमराजले बराहक्षेत्र–१, भण्डारीटारको बूढीबजु मन्दिरमा राखेका छन् । हेमराज भन्छन्, “राम्ररी बोली खुल्छ कि भनेर ल्याएको, पार्टीले पनि सद्दे हुँदा मात्र हेर्दोरहेछ ।” हिमाल का लागि तस्बिर खिच्न लाग्दा भने उनी “६४ लाख चाहियो” भन्दै एकाएक चिच्याएका थिए । यसबाट पार्टीभित्रै वा अरू कसैसँग उनको लेनदेन सम्बन्धमा मनमुटाव रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गोपाल दाहाल, सुनसरी

१-१५ असोज २०६० | 18-30-Sep-1-2-Oct को हिमालखबर पत्रिकामा प्रकाशित

ढुकुटी लुट्ने ‘राष्ट्रवादी’ धन्दा

१९ माघको शाही घोषणा र राजाको गुणगानमा दोहोरी गाएर आफूलाई ‘राष्ट्रवादी पत्रकार’ भनाउने रामप्रसाद खनाल ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा आफ्ना ताइ न तुइका गीतको क्यासेट र सिडी बेच्न लागेको रहस्य हिमाल खबरपत्रिका ले फेला पारेको छ । २८ वैशाख २०६२ मा खनालले स्थानीय विकास मन्त्री खड्गबहादुर जिसीलाई ‘राजा, जनता र साँचो प्रजातन्त्र’ नामक क्यासेट, सीडी र भीसीडी ‘अधिराज्यका सबै गाविस, नगरपालिका र जिविसमा पु¥याउने गरी खरीद गरिदिन’ निवेदन दिएका थिए । मन्त्री जिसीले पनि तत्कालै ‘उल्लिखित माग उपयुक्त देखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्नुहुन’ भनेर सचिवलाई तोक लगाएका छन् (हे. पत्र) । मन्त्री जिसीले यस्तो तोक लगाउनु उनको बाध्यता थियो किनकि यो निवेदनको बोधार्थ राजदरबारलाई पनि दिइएको छ । ती क्यासेट, सीडी र भीसीडीमा गीत/सङ्गीतको मर्म छँदैछैन, दलहरू माथि गरिएका भद्दा गाली र दरबारको चरम चाकडीको कर्कश स्वर मात्रै छ ।

खनालको योजना अनुसार ५८ वटा नगरपालिकालाई २० का दरले ११६० वटा, ७५ जिविसलाई १५ वटाका दरले ११२५ र ३९१६ गाविसलाई ९ वटाका दरले ३७०४४ गरी जम्मा ४०३२९ क्यासेट र त्यति नै सीडी खरीद गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सबै गाविस, नपा र जिविसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै खरीद गरिदिनुपर्ने खनालको प्रस्ताव छ । मन्त्रालयले तत्कालै सबै जिविसलाई क्यासेट खरीद गरिदिन पत्र लेखेपछि जिविसहरूले पनि गाविसलाई पत्र लेखेका छन् । १७ जेठ २०६२ मा धनकुटा जिविसले खनालको त्यो क्यासेट, सीडी, भीसीडी खरीद गर्न सबै गाविसलाई लेखेको पत्र हिमाल सँग सुरक्षित छ ।

गोपाल दाहाल, सुनसरी

१–१५ भदौ २०६२ | 17-31 Aug 2005 को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित

पढ्न थाले शरणमायाका छोराछोरी

पाँच वर्षसम्म खोरमा थुनिएर मरेकी सुनसरी, बराहक्षेत्र–८, शिलपाखाकी मानसिक रोगी शरणमाया राईका नाबालक छोराछोरी विद्यालय जान थालेका छन् । नातिनातिनालाई पढ्न पठाउनुको साटो स्थानीय जलकन्यादेवीको थानमा धुपधमार गर्न लगाउने हजुरबुबा नाकबहादुर राईलाई गाउँलेहरूले पटकपटक सम्झएपछि शरणमायाका छोरा विवेक र छोरी सम्झ्नाले स्थानीय प्राविमा पढ्न पाएका हुन् ।

हिमाल मा विवेक र सम्झ्नाका बारेमा पटक–पटक समाचार प्रकाशित भएपछि गाउँलेहरूले नाकबहादुरलाई नातिनातिना पढाउन दबाब दिएका थिए । स्थानीय अनिल सुब्बा भन्छन् “सबैले भन्यौँ । गाउँलेकै पहलमा विद्यालय पनि गाउँमै आयो । त्यसपछि उनले पढाउन थालेका छन् ।” हिमाल मा पहिलो पटक शरणमाया सुँगुर थुन्ने खोरमा थुनिएको समाचार प्रकाशित हुँदा (हे. हिमाल, १–१५ फागुन २०६०) नाकबहादुरले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचार गर्न नसकेको बताएका थिए । हिमाल को समाचारका आधारमा काठमाडौँका एक डाक्टरले निःशुल्क उपचार गरिदिने वचन दिँदा पनि उनले ‘बूढीबजुले उपचार नगर्नु भनेको छ’ भन्दै काठमाडौँ लान मानेनन् । यत्तिकैमा शरणमायाको मृत्यु भयो । नाबालक छोराछोरीको विजोग भएको समाचार हिमाल मा पुनः छापियो । समाचार पढेर काठमाडौँ–सामाखुसीस्थित डालेकी स्कूलले बच्चाहरूलाई निःशुल्क पढाइदिने भनेपनि नाकबहादुरले ‘टाढा नपठाउने’ भनेर भाँजो हाले ।

हिमाल सम्वाददाता ‘बच्चाहरूलाई पढ्न पठाउनु प¥यो’ भनेर पटक पटक आग्रह गर्दा नाकबहादुरले गाली गर्दै भनेका थिए, “नानीहरू लगेपछि देवीथानमा धुप हाल्ने चैँ कसले ? गाउँलेलाई देवीले पिरे भने त्यसको जिम्मा तपाईं लिनुहुन्छ ?” तर यस पटक नाकबहादुरले गाली गरेनन् । बरु नम्र भएर भने, “अब त नातिनातिना पनि स्कूलमा पढ्दैछन् । तपाईँले पनि धेरै कोशिश गर्नुभयो ।”

पढ्न पाएकोमा विवेक र सम्झ्ना पनि खुसी छन् । उनीहरू बिहान पढ्न र दिउँसो गाईबाख्रा चराउन जान्छन् । “तैपनि उनीहरूको पढाइ राम्रो छ”, शिलपाखा प्राविका प्रधानअध्यापक रवि श्रेष्ठ भन्छन् ।

गोपाल

१६–३१ असार २०६२ | 30 June – 15 July 2005 को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित

हिंसाको कहाली

नौ वर्षीया संगम सुब्बा बेलाबेला झ्स्किएर कहालिन्छिन् । निदाएको बेला पनि जुरुक्क उठेर हिँड्छिन् र आमा खोज्छिन् । तर उनले न आमा भेट्छिन् न बाबु नै ।

संगमका बाबु डम्बर सुब्बा माओवादीको आरोपमा तीन वर्षदेखि विराटनगर जेलमा छन् भने आमा धनकुमारी राई ‘शशी’ तीन महिनाअघि सेनाको गोलीबाट मारिइन् । श्रीमान् माओवादीमा लागेपछि छिमेकीहरूले धनकुमारीलाई पनि ‘माओवादीकी श्रीमती पनि त माओवादी नै हो नि’ भनेर बारम्बार दुःख दिन थालेपछि दुई वर्षअघि उनी घर छाडेर हिँडेकी थिइन् । मारिनुअघि उनी माओवादीको स्थानीय कमाण्डर थिइन् । धनकुमारीले छोरी संगमलाई दिदी चन्द्रकुमारी राईको घर चतरा (सुनसरी) मा छोडेर गएकी थिइन् ।

चतराको औलिया निमाविमा कक्षा तीनमा पढिरहेकी संगम यस पटक फेल भइन् । आमाको मृत्युपछि उनले राम्ररी पढ्न सकेकी छैनन् । उनलाई पाल्ने ठूलीआमा चन्द्रकुमारी भन्छिन् “सेनाले मारेकै अघिल्लो दिन संगमलाई भेटेकी थिई उसकी आमाले, सबैले आमा मरी भनेर सुनाएपछि त ऊ एकोहोरी भएकी छ ।”

गोपाल दाहाल, धरान

१६–३१ असार २०६२ | 30 June – 15 July 2005 को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित

यो हद !

१९ असार बिहान साढे ४ बजे सुरक्षाफौजद्वारा पक्राउ गरिएका सुनसरीको पाँचकन्या–५, देउरालीका समसी राईको लाश दुई सातापछि भेटियो । राईको लाश धरान–८, तीनकुनेस्थित प्रहरी चौकी पछाडि गाडिएको अवस्थामा पत्ता लागेको हो । उनको अवस्था सार्वजनिक गर्न परिवार, पत्रकार र मानवअधिकारवादीले प्रशासनलाई पटक–पटक दबाब दिएपछि सुरक्षाफौजले लाश गाडिएको स्थान देखाइदिएको थियो । लगाएको कपडाबाट पहिचान गरिएको राईको लाश स्थानीय सञ्चारकर्मीको रोहवरमा निकालिएको हो (हे. तस्बिर) । मृतक समसीकी २५ वर्षीया श्रीमती मीना राई र १८ वर्षीया बहिनी आशा राई अहिले दिनरात रोएर बिताइरहेका छन् ।

मृतकका बाबु दिलबहादुर राईको भनाइमा, समसी पहिला माओवादी गतिविधिमा लागेका भए पनि डेढ वर्षअघि नै प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गरी खेती किसानी गरेर बसेका थिए । तर, सुरक्षाकर्मीको भनाइमा उनी अझ्ै पनि माओवादी थिए । समसीलाई सुरक्षाफौजले घरबाट लगेको ४२ घण्टा पश्चात् गोली हानी हत्या गरेको थियो । तर समाचारमा ‘सुरक्षा घेरा तोडेर भाग्न लाग्दा’ मृत्यु भएको भनियो । लाश खोज्न धाउँदा–धाउँदा मानवअधिकारवादीको पहलमा बल्ल सेनाले लाश देखाइदिएको थियो । खनेर हेर्दा ज्यादै निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको बाबु दिलबहादुर बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समसीको चिउँडो, कञ्चट र पेटमा एक–एक गोली र घाँटीमा दुई गोली हानिएको, दाहिने हात र दाहिने खुट्टा टुक्राटुक्रा हुने गरी भाँचिएको र दुवै आँखा निकालिएको थियो । लाश कुहाउन नून पनि हालिएको रहेछ ।” मृतकका बाबु दिलबहादुर र स्थानीयबासीको एउटै भनाइ छ, “यो त क्रूरताको पनि हद भयो ?”

गोपाल दाहाल, सुनसरी

१–१५ असोज २०६१ | 17 sep – 1 Oct 2004 को हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित