सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ को उपधारा ३ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’
संविधान र विभिन्न कानुनले स्वास्थ्य सेवाको हकका विषयमा व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउन सकेका छैनन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्छ । नेपालको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यले दायित्वका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर राज्य पक्षले अहिलेसम्म आधारभूत कुरामा पनि दायित्व लिन आवश्यक ठानेको छैन । राज्यको लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी संस्थाहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा धरासायी बनाइएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्था धरासायी बनाएर त्यसको फाईदा नीजिलाई पु¥याउन भूमिका खेल्नेमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्र नै संलग्न भएका प्रसस्त घटनाहरु भेटिन्छन् । त्यतिमात्र होईन ठूला नीजि स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थामा नेता, कर्मचारी र उनीहरुका आफन्तको लगानी छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ ।
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको कोशी अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरुमा विरामीका लागि आईसियु अभाव हुने, बेड अभाव हुने, मेसिन बिग्रिरहने समस्या किन बारम्बार आईरहन्छन् ? यसबारे ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । शल्यक्रिया गरिएका बिरामीलाई चिसो भुइँमै उपचार गराइरहेका दृश्यहरुले राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा कतिसम्म प्राथमिकता दिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक आश्थाका आधारमा र आर्थिक चलखेलका भरमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुबाट सुधार सम्भव देखिंदैन । ठूलो आर्थिक रकम लगानी गरेर नियुक्ती पाएकाहरु आफ्नो लगानीको चौगुना कमाउने ध्याउन्नमा विभिन्न खेलमा लाग्ने गर्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बढेको विकृतिले सर्वसाधारण ठूलो सास्तीमा परेका छन् तर उनीहरुको पीडा सुन्न सरकार तयार देखिंदैन । बरु निर्वाचन मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरु नै कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले आम नागरिकको हितमा कानुन निर्माण गर्लान् कि आफ्नो र आफु जस्ता स्वार्थ समूहको हितमा ? प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
भर्खरै निर्वाचित भएका सांसदहरु मध्ये धेरैले आफ्नो घोषणापत्रका आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालहरुमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं. १ का उमेदवारहरुले त स्पष्ट रुपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । अब त्यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्नु अर्थात कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ । सांसदहरुको मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने हो । अब उनीहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व लिने र आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सेवामुलक क्षेत्रमा बढेको चर्को निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । किनभने, अहिलेकै अवश्थाले निरन्तरता पाउने हो भने, आगामी दिनमा विरामीले सरकारी अस्पतालमा भूईमा पनि उपचार नपाउने अवश्था आउँछ । अनि घरबारी बेचेर उपचार गराउन नीजि अस्पताल धाउनुको विकल्प हुँदैन । घरवारी र सम्पत्ति नहुने नागरिकले विरामी भएपछि मर्न तयार हुनुपर्ने अवश्था आउने निश्चित छ । त्यसकारण संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सर्वसाधारण नागरिकले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउने व्यवस्था कानुनमा मात्र होईन व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।