रगत र आँशु मिसिएको विश्वकप

संयोगवश डिसेम्बर १८ अर्थात विश्व आप्रवासी दिवसकै दिन विश्वकप फुटबलको फाईनल प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । यो अवसरमा नेपाल सरकारले ज्यान गुमाउने आफ्ना नागरिकका विषयमा आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

अहिले कतारमा फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगीता सञ्चालन भईरहेको छ । विश्वभरका फुटबलप्रेमीहरुले यसलाई एउटा उत्सवका रुपमा मनाईरहेका छन् । नेपालमा पनि घर घर र सार्वजनिक स्थलहरुमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । तर धेरैले याद नगरेको कुरा के हो भने, यो विश्वकपमा हजारौं श्रमिकको रगत र आँशु मिसिएको छ ।

कतारमा विश्वकपका लागि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा हजारौं श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसरी ज्यान गुमाउनेका परिवारले अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । टाईम, द गार्जियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले हजारौं आप्रवासी श्रमिकहरुको ज्यान गुमाएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् । त्यसरी ज्यान गुमाउनेमा नेपालीहरुको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । रिपोर्टहरुमा सार्वजनिक विवरण अनुसार सन् २०१० देखि २०२०सम्म विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ६ हजार ५ सय भन्दा बढी मजदुरको ज्यान गएको थियो । त्यसमा २ हजार ८ सय नेपाली मजदुर परेका छन् । उनीहरुका परिवारलाई विभिन्न बाहनामा क्षतिपूर्ति पाउनबाट बञ्चित गरिएको छ । कतारमा भएको लापरबाहीका कारण ज्यान गुमाएका मजदुर र उनको परिवारको पक्षमा नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्न सकेको छैन ।

रंगशाला निर्माणका क्रममा कतारले असुक्षित रुपमा कामदार प्रयोग गर्दा धेरैले ज्यान गुमाउनु प¥यो, त्यसैले ति रङ्गशालाहरुमा कामदारहरुको रगत लत्पतिएको छ । अर्कातिर त्यसरी रङ्गशाला निर्माणका क्रममा अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका मजदुरका परिवार अहिलेसम्म पीडामा छन् । विश्वकप हेरेर अरुले उत्सव मनाईरहँदा उनीहरुको आँशुको वेवास्ता भईरहेको छ । यस विषयमा विश्वका मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले पनि आवाज उठाईरहेका छन् । तर नेपाल सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाईंदैन । नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रुपमा पर्छ रेमिट्यान्स । आम नेपाली श्रमिकहरुले विभिन्न देशमा गएर रगत र पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सको हिसाब राखेर देश चलाउने सरकारले उनीहरुका दुख पीडामा आवश्यक रुपमा साथ सहयोग गरेको पाईंदैन । नेपाली मजदुरहरु रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि बाटै दलालहरुबाट ठगिने गरेका छन् ।

सरकारले निशुल्क भिसा र निशुल्क टिकट भनेपनि त्यस्तो सूविधा आम श्रमिकले पाउन सकेका छैनन् । म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टहरुले सुरुमै लाखौं असुल्ने गरेकाले उनीहरु महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेश जान्छन् । विदेशमा पुगेपछि पनि एजेन्टहरुले नेपालमा देखाएको आश्वासन विपरित जोखिमपूर्ण काममा लगाउने र तलब सुविधा कम दिने, कतिलाई तलबै नदिएर पठाउने गरेका घटना अहिलेपनि सार्वजनिक भईरहन्छन् । विदेशमा लगाईने जोखिमपूर्ण कामका कारण विभिन्न समस्याले ज्यान गुमाउने मजदुरहरुको पीडा सरकारले बुझ्न सकेको छैन । विभिन्न खोजमुलक रिपोर्टहरुमा उल्लेख भए अनुसार कतारमा मृत्यु भएका नेपालीहरुलाई त्यहाँका अस्पतालहरुले समान्य मृत्यु उल्लेख गरेका छन् । उनीहरु लगातारको खटाई र असुरक्षित वातावरण, खानपान जस्ता कारण मृत्युको मुखमा पुगेको विभिन्न प्रतिवेदनले पनि उल्लेख गरेका छन् । तर नेपाल सरकार किन यो विषयमा मौन छ ?

कतार विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुमा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिक धेरै छन् । उनीहरुका परिवारको पीडामा मल्हम लगाउन सम्बन्धित देशका सरकारले पर्याप्त पहल गरेको पाईंदैन । नेपाल सरकारले त झन् यस विषयमा गम्भीरता देखाएको छैन । नेपालका ठूला मिडिया र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि नजर अन्दाज गरिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठिरहेको छ । रङ्गशाला निर्माणका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकहरुका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आवाज उठाउन ढिला भईसक्यो । अझैपनि विश्वकप चलिहरेकाले यस विषयमा नेपालले बोल्नु आवश्यक छ । संयोगवश डिसेम्बर १८ अर्थात विश्व आप्रवासी दिवसकै दिन विश्वकप फुटबलको फाईनल प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । यो अवसरमा नेपाल सरकारले ज्यान गुमाउने आफ्ना नागरिकका विषयमा आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच खोई ?

सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ को उपधारा ३ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’
संविधान र विभिन्न कानुनले स्वास्थ्य सेवाको हकका विषयमा व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच पाउन सकेका छैनन् । आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्छ । नेपालको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरा राज्यले दायित्वका रुपमा लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर राज्य पक्षले अहिलेसम्म आधारभूत कुरामा पनि दायित्व लिन आवश्यक ठानेको छैन । राज्यको लगानीमा सञ्चालित स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी संस्थाहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा धरासायी बनाइएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्था धरासायी बनाएर त्यसको फाईदा नीजिलाई पु¥याउन भूमिका खेल्नेमा राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्र नै संलग्न भएका प्रसस्त घटनाहरु भेटिन्छन् । त्यतिमात्र होईन ठूला नीजि स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थामा नेता, कर्मचारी र उनीहरुका आफन्तको लगानी छ । त्यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ ।
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगरको कोशी अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालहरुमा विरामीका लागि आईसियु अभाव हुने, बेड अभाव हुने, मेसिन बिग्रिरहने समस्या किन बारम्बार आईरहन्छन् ? यसबारे ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । शल्यक्रिया गरिएका बिरामीलाई चिसो भुइँमै उपचार गराइरहेका दृश्यहरुले राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा कतिसम्म प्राथमिकता दिएको प्रष्ट हुन्छ । यस्ता संस्थामा राजनीतिक आश्थाका आधारमा र आर्थिक चलखेलका भरमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुबाट सुधार सम्भव देखिंदैन । ठूलो आर्थिक रकम लगानी गरेर नियुक्ती पाएकाहरु आफ्नो लगानीको चौगुना कमाउने ध्याउन्नमा विभिन्न खेलमा लाग्ने गर्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बढेको विकृतिले सर्वसाधारण ठूलो सास्तीमा परेका छन् तर उनीहरुको पीडा सुन्न सरकार तयार देखिंदैन । बरु निर्वाचन मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरु नै कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले आम नागरिकको हितमा कानुन निर्माण गर्लान् कि आफ्नो र आफु जस्ता स्वार्थ समूहको हितमा ? प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
भर्खरै निर्वाचित भएका सांसदहरु मध्ये धेरैले आफ्नो घोषणापत्रका आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी अस्पतालहरुमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सुनसरी क्षेत्र नं. १ का उमेदवारहरुले त स्पष्ट रुपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । अब त्यो प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्नु अर्थात कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ । सांसदहरुको मुख्य काम नीति निर्माण गर्ने हो । अब उनीहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व लिने र आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सेवामुलक क्षेत्रमा बढेको चर्को निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । किनभने, अहिलेकै अवश्थाले निरन्तरता पाउने हो भने, आगामी दिनमा विरामीले सरकारी अस्पतालमा भूईमा पनि उपचार नपाउने अवश्था आउँछ । अनि घरबारी बेचेर उपचार गराउन नीजि अस्पताल धाउनुको विकल्प हुँदैन । घरवारी र सम्पत्ति नहुने नागरिकले विरामी भएपछि मर्न तयार हुनुपर्ने अवश्था आउने निश्चित छ । त्यसकारण संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सर्वसाधारण नागरिकले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउने व्यवस्था कानुनमा मात्र होईन व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।