पालो माओवादीको

१–१५ मंसीर २०६३ | 17 Nov- 1 Dec 2006 काे हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित याे समाचार लेखनमा मैले पनि सहकार्य गरेकाे थिएँ ।

किरण नेपाल

राजनीतिक स्वार्थका लागि सत्ता र शक्तिमा हुनेहरूले विभिन्न कालखण्डमा विनाश गर्ने तराईको वनमा यतिखेर माओवादीका आँखा परेका छन् । पछिल्लो सङ्क्रमणको अवधिमा मात्रै रु.१ अर्ब हाराहारीको काठ तस्करी भएको सरकारी छानबिनले नै देखाएको छ । [creditगोपाल दाहाल

बाँकेको हरियाली सामुदायिक वनमा मनपरी कटान गरिएको खयरको काँचो काठ ट्याक्टरमा हालिँदैछ ।युद्धविरामपछि पनि ‘वन सुरक्षा’, ‘स्थानीय सत्ता सञ्चालन’, ‘काठ टेण्डर शुल्क’ का नाममा तराईको वनमाथि माओवादी हस्तक्षेप रोकिएन । माओवादीका यस्ता कामकारबाहीले काठ तस्करलाई बढावा र वन कर्मचारीलाई आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने मौका दिनुका साथै राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनको अतिक्रमण एवं विनाश तीब्र बनाएका छन् ।

२०६२ चैतको अन्त्यतिर लोकतान्त्रिक आन्दोलन तातिरहेको बेला चुरेको दक्षिणी भेगमा निर्धक्क वन फँडानी भइरहेको थियो । त्यसयता पनि कानेपोखरी–पथरी, लालबन्दी–बर्दिबास, पथलैया–बाग्मती, लोथर–हेटौँडा, गैँडाकोट–बर्दघाट, लमही–कोहलपुर र मसुरिया–अत्तरिया खण्डमा कहीँ धेरै, कहीँ थोरै वन फँडानी जारी छ ।

२०६२ फागुनयता बाँके, वैजापुरको जागृति सामुदायिक वनमा मात्रै झ्ण्डै १५ सय साल र सयभन्दा बढी खयरका रूख काटिए । त्यसवाहेक हरियाली, सिख, वागेश्वरी, रामजानकी, रामकुट्टी तथा राप्तिपारिका वैजापुर, विनौना, नरैनापुर, फत्तेपुर गाविसका १३ वटा सामुदायिक वनमा ठूलो विनाश भयो । राप्तिपारिका गाइलेक र वैजापुरको पोलुवा दमार राष्ट्रिय वन तथा कचनापुरको जङ्गल पनि बचेनन् । जागृति सामुदायिक वनका पूर्व वनरक्षक प्रसादे सार्की भन्छन्, “आँखा अगाडि हाम्रो वन सखाप हुँदा पनि केही बोल्न सकिएन ।”

मध्यतराईका बारा र रौतहटको जङ्गलको हालत पनि यस्तै छ । रौतहटका वृन्दावन, बलेरी, गैँडाटार, चन्द्रनिगाहपुर, जङ्गलसरिया र धन्सार तथा बाराको सिम्री रेञ्जपोष्ट अन्तर्गतका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा ठूलो सङ्ख्यामा रूख काटिए । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर–३ र ४, गैँडाटारमा ‘गैँडाटार बचाउ अभियान’ अन्तर्गत २०३१ सालमा तामागढी वृक्षरोपण महाशाखाले रोपेका जङ्गली सिसौका झ्ण्डै दुई सय रूख काटिए । सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट र मकवानपुरको सीमामा पर्ने जङ्गलका खयरका रूखहरू सामुदायिक वनको नाममा छोडपुर्जी बनाएर काट्ने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

माओवादी ठेकेदारहरू बन्दुकसहित जङ्गलमा धरान थापेर काठ चिराउँछन् ।माओवादीले नचाहेको व्यक्ति जङ्गल छिर्न नसक्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेकोले वन कर्मचारी कार्यालय बाहिर निस्कँदैनन् र माओवादी आफूखुशी गरिरहेका छन् । उनीहरू ठेकेदारलाई सरकारी टेण्डरमा सहभागी नहुन उर्दी जारी गर्छन्, आफैँ काठको दररेट तोक्छन्, मनखुशी टेण्डर स्वीकृत गर्छन् र आफूद्वारा संरक्षित व्यक्तिले उठाउने काठ गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन आफ्नो सेनाको ‘सुरक्षा’ समेत दिन्छन् । ११ असोज राति २ बजे नेपालगन्ज नगरपालिका–१७, बुलबुलियाका वासिन्दाले समातेका काठ स्थानीय माओवादी नेता डाक्टर लोनियाको नेतृत्वमा कम्ब्याट पोशाकका १० भन्दा बढी मिलिसियाको सुरक्षामा ६ वटा गाडामा लादेर ल्याइएको थियो । स्थानीयवासीको सूचनामा त्यहाँ पुगेको प्रहरी समेत ‘जनसेनाको काममा हस्तक्षेप नगर्न’ भनेपछि निरीह भएर फक्र्यो ।

गएको असारमा मोरङ, मधुमल्लामा सामुदायिक वन गस्ती टोलीले पाँच ट्रक काठ पक्राउ गरेपनि माओवादीको दबाबले कुनै कारबाही भएन । ‘कसैलाई केही नगर्नू’ भन्ने माओवादीको उर्दीपछि सामुदायिक वनको सो काठ त्यत्तिकै परिरहेको छ । मोरङ्गकै मङ्गलबारेस्थित ‘जनअस्पताल’ का लागि उर्लाबारीको कन्काई काठ मिलबाट १४ वटा ‘बेड’ सहितको फर्निचर सेट लिएर गएका माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता जीवनले मिल मालिक यदुकुमार श्रेष्ठलाई यसबापत पार्टीको झ्ण्डा सहितको ट्रकमा काठ उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका स्थानीय वासिन्दाको भनाइ छ । तस्करीका कारण दुई वर्षकै बीचमा जाँतेको सामलिङ्ग क्षेत्रको वन निकै पातलिएको सञ्चार क्लब नेपाल, उर्लाबारीका अध्यक्ष मदनबाबु प्रसाई बताउँछन् ।

माओवादीहरूले काठको ठेक्का आफ्नो जिल्ला जनसरकार अन्तर्गत गठित ‘जनवन विनिमय समिति’ मार्फत् लगाउने गरेका छन् । काठ व्यापारको नाममा तस्करी गर्नेहरू तिनको सोझे सम्पर्कमा हुन्छन् भने काठको कमाई अझ् बढाउन माओवादीका स्थानीय नेता/कार्यकर्ताका आफन्तहरू समेत ‘ठेकेदार’ बन्छन् । रौतहट जिल्ला जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवका नातेदार रामज्ञा यादव, जिल्ला सेक्रेटरी उद्धव पोख्रेलका छोरा रुपेश पोख्रेल, स्थानीय माओवादी नेता पूजनका नातेदार राजु धामी अहिले काठ व्यापारी भएका छन् । उनीहरू वन कर्मचारी, अन्य ठेकेदार र माओवादीबीच पुलको काम गर्छन् । २ भदौमा काठसहित पक्राउ परेका पाँच वटा ट्रयाक्टर रामाज्ञा यादवले छुटाइदिएका थिए ।

गएको भदौमा सुनसरीको वराहक्षेत्र–४, सप्तकोशी किनारमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको एक ट्रयाक्टर खयर भोलिपल्टै हरायो । स्थानीयवासीका अनुसार, मुख छोपेर आएका करीब २० जनाले ती काठ ओसारेका थिए । त्यसको दुई हप्तापछि वराहक्षेत्र–१ को सुनकोशी सामुदायिक वनबाट ट्रकमा लगिँदै गरेको खयरका १६९ गोलिया स्थानीयवासीले समाते । तीमध्ये केहीमा वन उपभोक्ता समितिको टाँचा थियो भने धेरै टाँचा विनाका थिए । पछि थाहा भयो, दुवै चोरीमा एउटै तस्कर गिरोहको संलग्नता र त्यसलाई स्थानीय माओवादीको समर्थन रहेछ ।

बाँकेको वन फडानीमा पनि माओवादी विशेष जिल्ला इन्चार्ज चन्द्रकान्ता, वैजापुर इलाका इन्चार्ज प्रदीपलगायतको संलग्नता रहेको स्थानीयवासीहरूको आरोप छ । तर माओवादीहरू यो मान्न तयार छैनन् । बाँके–बर्दिया इन्चार्ज ‘अथक’ भन्छन्, “हामीलाई बदनाम गर्न गरिएको षडयन्त्र हो यो ।” वनविनाश व्यापक हुँदै गएपछि बाँके जिल्ला सेक्रेटरी ‘हिमाल’को संयोजकत्वमा गएको जेठमा माओवादीले ‘छानबिन समिति’ पनि गठन गरेका थिए । यद्यपि उक्त समितिले अहिलेसम्म कुनै तथ्यविवरण सार्वजनिक गरेको छैन । बाँकेका सात राजनीतिक दलले भने वनविनाशको मुख्य जिम्मेवार माओवादीलाई नै ठहर्‍याएका छन् । जनमोर्चा बाँकेका अध्यक्ष आई.पी. खरेल भन्छन् “घटना सामसुम पार्न छानबिनको नाटक गरे । तर त्यसपछि झ्नै बदनाम हुने डरले चुप लागेर बसेका छन् ।”

माओवादी चलखेलको कारण वनमा सरकारी कर्मचारी र स्थानीय सर्वसाधारण जनता कसैको पनि रेखदेख पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सामुदायिक वनका केही टाठाबाठा पदाधिकारीहरू पनि जङ्गल मासेर कमाउने धन्दामा लागेका छन् । बाँकेका मधु सामुदायिक वनका अध्यक्ष नन्दलाल खत्री र जागृति सामुदायिक वनका सचिव मक्खन भन्ने चित्रबहादुर भण्डारी यतिखेर आफैँ काठ–ठेकेदार भएका छन् । समूह दर्ता नगरिकन धमाधम सालका रूख काटेर बिक्री गरेका सुनसरी, वराहक्षेत्र–४ स्थित वयरवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामगोपाल खड्का उपभोक्ताहरूको विरोधपछि विदेशिएका छन् । सोही वनमा २० भदौमा सतीसालको काठ काट्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका रञ्जित मगर, दिपेन राई र वासु राईलाई शुरुमा कारबाही गर्ने भनिए पनि २३ भदौमा सामान्य जरिवाना गरेर छाडियो ।

उदयपुरको मैनामैनी र ठोक्सिलाका जङ्गलबाट तस्करहरू डुङ्गामा लादेर र डुङ्गामुनि बाँधेर कोशी नदी, चक्रघटी, राजबास, प्रकाशपुर, कोशी व्यारेज हुँदै भारतसम्म काठ पुर्‍याउँछन् । अहिलेसम्म पनि यसको रोकथाममा कसैले ध्यान दिएको छैन ।

माओवादीका क्रियाकलाप वन कर्मचारीहरूका लागि आफ्नो बचाउ गर्ने ढाल पनि बनेका छन् । जङ्गल मासिनुमा माओवादीको दोष देखाउँदै बाँकेका पूर्व जिल्ला वन अधिकृत कृष्णराज वासुकला भन्छन्, “कर्मचारीलाई जानै दिँदैनन् ।” तर, एक ठेकेदारको भनाइमा माओवादीको त्रास अहिले कतिपय कर्मचारीका लागि कमाउने बहाना पनि बनेको छ । कर्मचारीहरू वनमा नगइकन कार्यालयमा बसेर टेण्डर निकाल्छन् । टाँचा लगाउने, लट निकाल्ने प्रक्रियामा माओवादीले टेण्डर स्वीकृत गरेका ठेकेदारले कर्मचारीलाई ‘सहयोग’ गर्छन् र काठ उठाएर बजारमा पुर्‍याउँछन् । यस क्रममा टेण्डरमा तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा काठ काटेर बेचिएको हुनसक्ने देखिन्छ । ती ठेकेदार भन्छन्, “जसको बलमा कर्मचारी जङ्गल पुगेको हुन्छ, उसले कसरी यति मात्र लैजाऊ भन्न सक्छ ? बरु मिलेमतोमा आफ्नो भाग पनि हेर्ला ।”

यसरी सरकारी ‘प्रक्रिया’ पूरा गर्ने ठेकेदार माओवादीलाई ‘शुल्क’ तिरेर जङ्गल पसेको हुन्छ । तोकेको शुल्क पाएपछि ठेकेदारले कति रूख काट्छ भन्ने सरोकार माओवादीलाई पनि हुँदैन । वर्षौंदेखि जङ्गल पस्न नपाएका काठ व्यापारीहरू मनमोजी काठ उठाउँछन् । यसबाहेक, सरकारको जानकारी बेगर हुने वन फडानीको पाटो पनि छ, जसमा माओवादी संरक्षण प्राप्त ठेकेदारहरू रातभर हरिया रूख कटाउँछन् । भोलिपल्ट स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई ‘ढलापडा’ भन्ने मुचुल्का बनाउन लगाउँछन् । र, वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा टाँचा लगाएर बजारमा काठ पुर्‍याउँछन् ।

वनविनाश बढेकोले सरकारले पनि छानबिन टोली गठन गरेको थियो । १९ जेठमा मध्यपश्चिम क्षेत्रको छानबिन गर्न त्यहाँ पुगेको वन मन्त्रालयका सहसचिव जमुनाकृष्ण ताम्राकारको टोलीले राप्तिपारिका जङ्गलमा सरकारी दररेट अनुसार करीब रु.४० करोडको (जसको बजार मूल्य झ्ण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ) काठ काटिएको पाएको छ । त्यसलगत्तै सो क्षेत्रको अनुगमन गर्न पुगेका तत्कालीन वन राज्यमन्त्री गोपाल राईले ‘दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने’ बताएका थिए । तर, मन्त्री राईको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यो बाचा हराएको छ । बाँकेका जिल्ला वन अधिकृत अशोक ढुङ्गाना भन्छन्, “मन्त्रालयको छानबिन टोलीले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नदिएकाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ ।”

पैसाको लोभमा माओवादीले आफ्नै घोषणालाई लत्याएका छन् । माओवादीको बाँके जिल्ला जनसरकारले ६ जेठमा ‘जनसत्ताको पकड भएका क्षेत्रमा वनजङ्गल, नदीनालालगायत प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षणमा पूर्ण ध्यान दिने’ घोषणा गरेको थियो । तर, माओवादी ‘आधारइलाका’ भनिने राप्तिपारिको क्षेत्रको वनविनाशले यो घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।

पछिल्लो समय माओवादी नेतृत्व यो जञ्जालबाट कसरी चोखिने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको पनि देखिन्छ । ११–१५ भदौमा काभ्रे, कामीडाँडामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा कार्यकर्ताहरूका लागि जारी विज्ञप्तिको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ– “देशका विभिन्न भागमा र मुख्यतः मधेशको समथर भूभागमा पार्टीको निर्देशनका बाबजूद काठको चोरी निकासी र वन फडानी अझ्ैपनि नरोकिएको देखिएको हुँदा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यसै विज्ञप्तिलाई आधार मानी काठ काट्ने कामलाई सम्पूर्ण रूपले रोक्का गर्न सबैस्तरका पार्टी कमिटि र जनसत्ताहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।”

तर, स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्देशनले पनि काठ काट्ने काम रोकिएको छैन, बरु त्यसमा स्थानीय माओवादी नेता/ कार्यकर्ताहरूकै संलग्नता बढ्दै गएको उदाहरणहरू भेटिएका छन् ।

साथमा रामेश्वर बोहरा र गोपाल दाहाल